हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त करीब 15 हजार अस्थाई शिक्षकों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाले मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा।
सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर दो में इस मामले की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जजमेंट सुनाई जाएगी। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में लगी शुक्रवार के कार्यों की लिस्ट में चंद्र मोहन नेगी और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार के इस मामले को 1503 नंबर पर रखा गया है।
तीस जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने मामले पर फैसला सुरक्षित रखते हुए हिमाचल सरकार से एक सप्ताह के भीतर सभी श्रेणियों के शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता का ब्योरा देने के आदेश दिए थे। फरवरी में सरकार ने मामले से जुड़ी सारी जानकारी कोर्ट में दे दी थी।
अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर 15 हजार पीटीए, पैट, पैरा और ग्रामीण विद्या उपासकों का भविष्य टिका है।
