हिमाचल प्रदेश के 15 हजार पैट, पैरा और पीटीए शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के बड़ी राहत देने के फैसलों पर सरकार ने स्वागत किया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में इन शिक्षकों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएँ शुक्रवार को रद्द कर दी गई हैं। कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.
हिमाचल प्रदेश के शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अभी डिटेल्ड जजमेंट आने इंतजार का किया जा रहा है.हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह मामला प्रमुखता से रखा था. हम पहले ही इन सभी अस्थायी शिक्षकों को नियमित शिक्षक के बराबर पे स्केल दे रहे हैं और अब लॉकडाउन हटने के बाद इन्हें नियमित करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
उन्होंने सभी शिक्षकों से की अपील कि जैसे सरकार ने खुले दिल से शिक्षकों के हक की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में की है, वैसे ही मन लगाकर अब वह छात्रों को पढ़ाएं.