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  • वन विभाग मुख्यायालय में अतिआधुनिक तकनीक वाले कम्यूटर लगाए जाएंगे :अजय श्रीवास्तव

    वन विभाग मुख्यायालय में अतिआधुनिक तकनीक वाले कम्यूटर लगाए जाएंगे :अजय श्रीवास्तव

    हिमाचल प्रदेश वन विभाग को सुदृढ बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे, यह बात हिमाचल प्रदेश के प्रधान मुख्य अरण्यपाल (हॉफ) अजय श्रीवास्तव ने हिमाचल प्रदेश मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन की  सामान्य सदन कि बैठक में कहा।

    इस बैठक मे वन विभाग के मुख्यालय तथा स्थानीय कालोनी की अनेक समस्याओं को वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ के प्रधान प्रकाश बादल ने अजय श्रीवास्तव के सामने रखा। इन  समस्याओं को सही बताते हुए, अजय श्रीवास्तव ने जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान करने के लिए आदेश जारी किए।

     

    पीसीसीएफ ने कहा कि वन विभाग मुख्यायालय में सभी आउटडेटिड कम्प्युटर बदले जाएंगे और अतिआधुनिक तकनीक वाले कम्यूटर लगाए जाएंगे ताकि कार्यालय के काम में गति लाई जा सके। एसोसिएशन की मांग पर अजय श्रीवास्तव ने कहा कि वन विभाग के मिनिस्ट्रियल स्टाफ के कर्मचारियों के प्रमोशन और निजी समस्याओं को प्राथमिकता पर निपटाया जाएगा और वन विभाग में मिनिस्ट्रियल स्टाफ की कमी को लेकर जल्द ही एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें स्टाफ की कमी का मूल्यांकन किया जाएगा और वर्तमान में वन विभाग के कार्यों के आधार पर नए स्टाफ की भर्ती के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा।

    अजय श्रीवास्तव ने सरकार के विचाराधीन दस अधीक्षक (राजपत्रित) के पदों को भरने का आश्वासन भी दिया और कहा कि वो जल्द उचित माध्यमों से स्वयं मिलेंगे और इन पदों को भरने का प्रयास करेंगे ताकि लम्बे अरसे से पदोन्नति का इंतज़ार कर रहे कर्मचारियों को लाभ मिल सके।

    अजय श्रीवास्तव में यह भी कहा कि वन विभाग में एक ही सीट पर लम्बे अरसे से बैठे कर्मचारियों को बदलने के लिए भी एक कमेटी बनेगी ताकि नए कर्मचारियों को भी विभिन्न सीटों का कार्य सीखने का मौक़ा मिले और नए लोग विभाग के कार्यों को आगे ले जाने में अपनी भूमिका निभा सके।

    इस अवसर पर अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल आर के गुप्ता ने कहा कि शिमला में वन विभाग कालोनी की मुरम्मत के लिए 70 लाख रूपए के बजट का प्रावधान कर दिया गया है। इस वर्ष के अंत तक शिमला स्थित वन विभाग की कालोनियों की मुरम्मत कर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त आर के गुप्ता ने बताया कि वन विभाग मुख्यालय में मिनिस्ट्रियल स्टाफ के अधिकारियों के बैठने के लिए अच्छे कमरे बनाए जाएंगे और मुख्यालय की आधुनिक तरीके से मुरम्मत की जाएगी। इसके अतिरिक्त वन विभाग कालोनी में पानी की समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा।

    अतिरिक्त प्रधान मुख्य अरण्यपाल (प्रशासन) ओ पी सोलंकी ने भी कर्मचारियों को संबोधित किया, उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की पदोन्नति से सम्बंधित मामलों को अबिलम्ब निपटाया जाएगा।उन्होंने बताया कि वन विभाग में गुणवत्ता लाने के लिए विशेष कदम उठाए जाएँगे और कर्मचारियों को उचित सुविधाएं दी जाएँगी। इस अवसर पर मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएन की और से मुख्य अतिथि सहित उपस्थित अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।इस अवसर पर वन विभाग के रजिस्ट्रार दीप चौधरी एवं रोमेश भाटिया भी मौजूद थे।

  • हिमाचल प्रदेश में 1800 करोड़ से लगेंगे स्मार्ट मीटर, इतना प्रति मीटर करना होगा भुगतान

    हिमाचल प्रदेश में 1800 करोड़ से लगेंगे स्मार्ट मीटर, इतना प्रति मीटर करना होगा भुगतान

    शिमला,28मार्च

    हिमाचल प्रदेश में स्मार्ट मीटर योजना का खाका तैयार हो गया है। इस योजना को 1800 करोड़ रुपए से अमलीजामा पहनाया जाएगा। इस बारे में केंद्र सरकार को प्रोजेक्ट फाइल भेजी गई है और इसकी मंजूरी के बाद बिजली बोर्ड इन मीटर लगाने का ठेका निजी कंपनी को देगा। जो कंपनी टेंडर हासिल करेगी, उसे रेंट के तौर पर प्रति स्मार्ट मीटर भुगतान बिजली बोर्ड की तरफ से किया जाएगा।

     

    इस भुगतान के लिए बोर्ड ने केंद्र सरकार से भी मदद मांगी है। शिमला और धर्मशाला के बाद अब अन्य सभी शहरों और उसके बाद ग्रामीण इलाकों में भी स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी चल रही है। प्रदेश में ट्रायल के तौर पर स्मार्ट सिटी शिमला और धर्मशाला में इन मीटरों को लगाने का काम शुरू हुआ था। पिछले करीब छह माह में दोनों शहरों में 80 से 90 फीसदी मीटर लगाए जा चुके हैं और इन मीटरों को मोबाइल ऐप से जोड़ा जा रहा है।

    यह मीटर पूरी तरह से मोबाइल से नियंत्रित होंगे। इन मीटरों को मोबाइल की तर्ज पर ही रिचार्ज किया जा सकेगा। बिजली बोर्ड को बड़ी राहत मिलने वाली है। बोर्ड को अब बिल की उगाही के लिए स्टाफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल, बिजली बोर्ड ने प्रोजेक्ट की फाइल तैयार कर ली है और इस फाइल को केंद्र सरकार को भेजा गया है। इसकी स्वीकृति अप्रैल महीने में आने की संभावना जताई जा रही है। बजट का प्रबंध होते ही राज्य में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आगामी छह माह में प्रदेश के ज्यादातर जिलों में स्मार्ट मीटर लगा लिए जाएंगे।

  • पीजी कॉलेज सोलन में 8 कूलर लगाने की शिक्षा मंत्री ने की थी घोषणा, एक भी नहीं हुआ स्थापित : राहुल चौहान

    पीजी कॉलेज सोलन में 8 कूलर लगाने की शिक्षा मंत्री ने की थी घोषणा, एक भी नहीं हुआ स्थापित : राहुल चौहान

    सोलन, 21फरवरी

    सोलन का पीजी कॉलेज जहाँ विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस कॉलेज में छात्र किन्नौर सिरमौर , शिमला और सोलन से पढ़ने के लिए आते है। लेकिन विडंबना यह है कि कॉलेज में विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है। कॉलेज में शौचालयों की हालत बेहद खस्ता है।

    कॉलेज का मैदान देख कर ऐसा प्रतीत होता है कि उसे वर्ष में शायद एक दो बार ही साफ़ किया जाता हो। वहीँ विद्यार्थियों को कक्षाएं लगाने के लिए अब भवन छोटे पड़ने लग गए है लेकिन सरकार द्वारा घोषणाएं करने के बाद भी नया भवन नहीं दिया जा रहा है। वहीँ कॉलेज में अपना ऑडिटोरियम भी नहीं है। ऑडिटोरियम के लिए भी कई बार घोषणाएँ की गई है लेकिन उन्हें भी पूरा नहीं किया गया है।

    अधिक जानकारी देते हुए एबीवीपी अध्यक्ष राहुल चौहान ने बताया कि उनकी काफी समय से मांग है कि कॉलेज में बीकॉम ब्लॉक बनना चाहिए लेकिन वह नहीं बन रहा है। भवन न होने की वजह से विद्यार्थियों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि चार माह पहले शिक्षा मंत्री द्वारा आठ पानी के कूलर लगाने की घोषणा की थी जिसमें से आज तक एक भी कूलर कॉलेज में नहीं लग पाया है।

    उन्होंने कहा कि कॉलेज के आस पास ऐसे कई क्षेत्र है जो नशे के अड्डे बन चुके है लेकिन उस पर कॉलेज प्रशासन और पुलिस शिकायत करने पर भी कुछ कार्रवाई अमल में नहीं ला रही है। जिसकी वजह से कॉलेज में नशे पर लगाम नहीं लग रही है। उन्होंने कहा कि कॉलेज में विद्यार्थियों के लिए कोई भी पार्किंग नहीं है जिसकी वजह से विद्यार्थियों को बेहद परेशानियां आती है। उन्होंने कहा कि कॉलेज की लाइब्रेरी में लाइट्स नहीं है और फर्नीचर भी टूटा पड़ा है। जिसे जल्द ठीक करवाया जाना चाहिए।