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  • No Strike Allowed: Shimla Administration Invokes ESMA Against Garbage Collectors

    No Strike Allowed: Shimla Administration Invokes ESMA Against Garbage Collectors

    Shimla

    In a major move to prevent disruption of waste collection services in the state capital, the Shimla district administration on Thursday invoked the Himachal Pradesh Essential Services (Maintenance) Act, 1973, prohibiting sanitation workers associated with the SEHB Society from going on strike.

    The order, issued by District Magistrate Anupam Kashyap on May 14, came after the Municipal Corporation Shimla informed the administration that workers of the SEHB Society Welfare Workers Union had announced an indefinite strike from May 15.

    According to the order, the SEHB Society has been handling door-to-door garbage collection, lifting and disposal across Shimla city since 2010. The administration warned that any halt in sanitation services could lead to massive garbage accumulation, posing a serious threat to public health, hygiene and environmental safety, especially during the ongoing tourist season.

    The district administration stated that sanitation services fall under the ambit of essential services and any disruption could severely affect residents as well as tourists in the densely populated hill city.

    Exercising powers under Section 4 of the Himachal Pradesh Essential Services (Maintenance) Act, the District Magistrate prohibited any form of agitation or strike by SEHB employees with immediate effect. The order also directed workers not to disobey lawful instructions issued during the course of employment or abandon duties without reasonable cause.

    The administration warned that employees violating the order would face legal action under the provisions of the Act. The directive will remain in force until further orders.

    The development comes amid growing unrest among sanitation workers over their pending demands, though officials have maintained that uninterrupted waste management remains crucial for the city’s functioning and public health infrastructure.

  • IGMC में नई कंपनी के 34 गार्ड को निकालने के बाद हड़ताल पर बैठे सभी सुरक्षाकर्मी

    IGMC में नई कंपनी के 34 गार्ड को निकालने के बाद हड़ताल पर बैठे सभी सुरक्षाकर्मी

    शिमला

     

    सिक्योर गार्ड सिक्योरिटी एंड मैनपावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जिसको IGMC शिमला का सिक्योरिटी टेंडर पहली अक्टूबर 2023 से दिया गया है, वह 12 सितंबर 2020 को रजिस्टर हुई एक निजी कंपनी है। इसे गैर-सरकारी कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया गया है और कंपनी रजिस्ट्रार, चंडीगढ़ में पंजीकृत है। इसकी अधिकृत शेयर पूंजी रु. 100,000/- और इसकी चुकता पूंजी रु. 100000/-है। यह IGMC शिमला का लगभग चार करोड़ का हर साल का टेंडर है l और बजट घोषणा के तहत इसको सरकार द्वारा खुद करवाया जाना था परन्तु IGMC Shimla प्रशाशन ने इसको अपने स्तर पर ही कर दिया जो की हैरानी वाली बात है l इस कारण सरकार की बजट घोषणा भी निरस्त हो कर रह गयी है और IGMC प्रशाशन ने अपने स्तर पर ही मनमनरजी की टेंडर शर्त रखी हुयी बताई जा रही हैं ऐसा अनुमान है की टेंडर ही संदेह पूर्ण है ?

     

    सिक्योर गार्ड सिक्योरिटी एंड मैनपावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार, इसकी बैलेंस शीट आखिरी बार 31 मार्च 2022 को दाखिल की गई थी। सिक्योर गार्ड सिक्योरिटी एंड मैनपावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक योगेश राव और राज बाला हैं।

    सिक्योर गार्ड सिक्योरिटी एंड मैनपावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का कॉर्पोरेट पहचान नंबर (CIN) U74999CH2020PTC043212 है और इसका पंजीकरण नंबर 43212 है। इसका ईमेल पता yogeshao71@gmail.com है और इसका पंजीकृत पता पहली मंजिल, प्लॉट नंबर 151 औद्योगिक क्षेत्र, चरण- 2 चंडीगढ़ है।

  • IGMC doctors will go on strike on October 4

    IGMC doctors will go on strike on October 4

    Shimla, 1 October

     

    Nearly 250 doctors of IGMC, Shimla to go on a strike on October 4.

    Doctors in IGMC, Shimla, have started working with black ribbons as a protest from Friday. The doctors demands is to release their academic allowances.

    Semdikot President Dr. Rajesh Sood informed that the government has increased the academic allowance of specialist doctors from Rs 7,500 to Rs 18,000.

    However, doctors working in medical colleges have not yet been given this allowance.

    In this regard, all the doctors would go on mass leave on October 4.

    IGMC hospital has OPD of over 3000 patients per day, the mass leave would result in causing trouble to patients as well as junior doctors.

     

  • HRTC कर्मियों ने वापस लिया हड़ताल; परिवहन मंत्री वार्ता को हुए तैयार; चलेंगी बसें

    HRTC कर्मियों ने वापस लिया हड़ताल; परिवहन मंत्री वार्ता को हुए तैयार; चलेंगी बसें

    शिमला: हिमाचल प्रदेश में आरएम के तबादले के बाद हड़ताल पर गए एचआरटीसी चालकों-परिचालकों ने शनिवार शाम को अपनी हड़ताल स्थगित कर दी है। अब सरकारी बसों के पहिए रविवार को नहीं थमेंगे। प्रदेश सरकार ने आंदोलनरत कर्मचारियों को सोमवार को वार्ता के लिए बुलाया है। एचआरटीसी चालक यूनियन के प्रधान मान सिंह ने हड़ताल स्थगित करने की पुष्टि की है।

    उन्होंने कहा कि परिवहन मंत्री की तरफ से वार्ता का पत्र मिला है। ऊना में सोमवार को सुबह साढ़े 9 बजे मंत्री के साथ बैठक होगी। ऐसे में हड़ताल को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। अब एचआरटीसी की बसें बिना किसी रोक-टोक के चलेंगीं।

    एचआरटीसी बसों की हड़ताल टलने से लोगों ने राहत की सांस ली है। शनिवार को प्रदेश भर में एचआरटीसी बसों के न चलने से लोगों को अपने गंतव्यों तक पहुंचने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। सैंकड़ों रूटों पर चलने वाली एचआरटीसी बसें शनिवार को खड़ी रहीं। राजधानी शिमला में शुक्रवार शाम से ही एचआरटीसी कर्मचारियों ने बस सेवा बंद कर दी थी।

    शिमला के लोकल डिपो के आरएम देवासेन नेगी के तबादले से गुस्साए एचआरटीसी कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया था। हड़ताल पर जाने वाले एचआरटीसी चालकों-परिचालकों का कहना था कि प्राइवेट बस आपरेटरों के दवाब में आरएम को स्थानांतरित किया गया है।

    बता दें कि आरएम के तबादले के चलते एचआरटीसी चालकों-परिचालकों के बस सेवा ठप पर आज परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर का नाराजगी भरा बयान आया है कि अधिकारी के तबादले का फैसला चालक-परिचालक नहीं लेंगे। तल्खी दिखाते हुए उन्होंने कहा कि विरोध-प्रदर्शन दुर्भाग्यपूर्ण है।

    नए आरएम हैं कैंसर के मरीज:

    मीडिया से बातचीत में मंत्री ने साफ किया कि सरकार ने तबादला करके किसी अधिकारी को सजा नहीं दी है। जिस अधिकारी को शिमला में आरएम लगाया है, उसे कैंसर है। बीमारी के चलते वह नेरवा नहीं जाना चाहता।

    शिमला वाले को नेरवा भेजा गया, क्योंकि नेरवा में नया यूनिट खुला है। यहां पर अनुभवी व वरिष्ठ अधिकारी की आवश्यकता है। नियमों के तहत एक स्टेशन पर तीन साल नौकरी के बाद किसी भी कर्मचारी का तबादला किया जा सकता है।