प्रदेश में इन दिनों विशेष शिविरों के माध्यम से आयुष्मान भारत और हिम केयर योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा रहे है । गौरतलब है कि आयुष्मान योजना भारत सरकार द्वारा केवल गरीबी रेखा से निचे रहने वाले परिवारों के लिए आरंभ की गई थी ताकि निर्धन एवं जरूरतमंद परिवार को एक वर्ष में पांच लाख तक की मुफ्त उपचार सुविधा उपलब्ध हो सके । परंतु इस योजना के तहत समृद्ध परिवारों के भी स्वास्थ्य कार्ड निःशुल्क बनाए जा रहे हैं । स्वास्थ्य विभाग के सूूत्रों के मुताबिक वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानकर आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे है । भारत सरकार द्वारा जारी लिस्टों में पंचायतों के समृद्ध परिवारों को शामिल किया गया है जिसमें कर्मचारी सहित अन्य समृद्ध परिवार भी शामिल है ।
बता दें कि जिन परिवारों के नाम आयुष्मान भारत योजना में शामिल नहीं है, ऐसे पात्र परिवारों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हिम केयर योजना आरंभ की गई है । जिसमें बीपीएल , रेहड़ी फड़ी और मनरेगा में कार्य करने वाले लोगों के निःशुल्क कार्ड बनाने की सुविधा है ।
जबकि एकल नारी, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, अनुबंध और आऊट सोरस पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को हिम केयर कार्ड बनाने के लिए केवल 365 रूपये तथा अन्य सभी वर्ग के लोगों को एक हजार रूपये निर्धारित किए गए है। परंतु भारत सरकार द्वारा लिस्टों को खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से अपडेट नहीं किया गया है । जिस बारे लोगों में काफी रोष व्याप्त है ।
ग्राम पंचायत प्रधान किरण शर्मा ने बताया कि उनकी पंचायत में स्वास्थ्य कार्ड बनाने के लिए दो शिविर शिल्ली व पीरन में लगाए गए है जिसमें करीब एक सौ कार्ड बनाए गए है । इनका कहना है कि आयुष्मान भारत योजना की लिस्टें अपडेट नहीं है और पुरानी लिस्टों मंे कर्मचारियों व समृद्ध परिवारों के नाम अंकित है जिन्हें अपडेट करने की आवश्यकता है । किरण शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंचायत को सूचित किए बिना ही कैंप लगाए जाते है जिस कारण अधिकांश पात्र व्यक्ति स्वास्थ्य कार्ड बनाने से वंचित रह जाते है ।
सीएमओ कार्यालय शिमला में कार्यरत जिला समन्वयक वैशाली का कहना है कि भारत सरकार से जो लिस्टे आई हैं उन्हें बीएमओ व खंड विकास अधिकारियों को प्रेषित किया गया हैे ताकि सभी परिवार आगामी 31 मार्च तक आयुष्मान भारत के अतिरिक्त हिम केयर योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड अपने निकटतम लोक मित्र केंद्र मंे बना सके। कहा कि आयुष्मान भारत योजना के कार्ड अब एक वर्ष की बजाए पांच वर्ष तक की अवधि के बनाए जा रहे हैं ।
