मंडी: हिमाचल प्रदेश मनरेगा व निर्माण एवं सर्व कामगार संगठन बालीचौकी ब्लॉक की बैठक प्रदेश अध्यक्ष संत राम की अध्यक्षता मे हुई जिसमे सेंकड़ों कामगारों ने भाग लिया बैठक के बाद नायब तहसीलधार बालीचौकी के माध्यम से मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को मजदूरों की मांगों बारे ज्ञापन दिया गया जिसमे मांग की गई है कि सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने 12 दिसंबर 2022 को जो पत्र सरकार व बोर्ड को विश्वास में लिए बगैर जारी किया गया है जिसमें प्रदेश के लाखों मनरेगा मजदूरों को श्रमिक कल्याण बोर्ड से मिलने वाली तमाम सुविधाओं पर रोक लगाई है और मजदूरों के पंजीकरण तथा नवीनीकरण की प्रक्रिया भी बंद कर दी गई हैI
इसके साथ 8 फरवरी 2023 को विशेषज्ञ समिति की सिफ़ारिश पर बोर्ड में पंजीकरण हेतु बने नियम 266 -2 (3)डी (ii) में बोर्ड से चर्चा किए बगैर संशोधन कर दिया है जिसमे सैस जमा करवाने तथा रोजगार प्रमाण पत्र जारी करने और स्थापित करने के लिए जो नियम वर्ष 2008 में निर्धारित किए गए थे उन्हे संशोधित कर दिया हैI इन फैसलों से मनरेगा कामगारों में भारी आक्रोश हैI ज्ञापन मे केंद्र सरकार के उस निर्णय की भी निंदा की गई है जिसमें मनरेगा कामगारों की हाजरी ऑनलाइन की गई है और पंचायतों में 20 से ज्यादा कार्य पर रोक लगा दी हैI
इस मौके पर संत राम ने कहा कि पूर्व सरकार ने श्रमिक कल्याण बोर्ड के नाम पर बड़े पैमाने पर राजनीति की है और एक तरफ प्रचार – प्रसार के नाम पर बोर्ड के करोड़ों रुपए की बर्बादी की तथा दूसरी तरफ हजारों कामगारों ने जो लाभ के लिए आवेदन किए हुए थे जिन्हें जानबूझकर के 3 सालों से रोके रखा हैI उन्होंने मनरेगा कामगारों की धिआड़ी 28 रु. बढ़ाने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का आभार व्यक्त किया और कहा कि शीघ्र ही उनका संगठन मजदूरों की मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री से मिलेगा इस मौके पर नारी सभा की अध्यक्षा राधा देवी, बालीचौकी मजदूर संगठन की संयोजक जयवन्ती, झिडी पंचायत के उपप्रधान पूर्ण चंद, कामगार संगठन के सचिव स्वर्ण सिंह, उपाध्यक्ष गोपाल सिंह, पूर्व प्रधान माणी लाल सिंह, सहकारी सभा के पूर्व प्रधान नारायण सिंह, वार्ड पंच सीता देवी, योगेश्वरी देवी, रीना ठाकुर, रूप लाल, तिलका देवी, थाली राम व हेत राम आदि सैकड़ों कामगारों ने भाग लियाI
