मांगें न मानने पर 22 सितंबर के बाद संघ बनाएगा आगामी रणनीति
शिमला 21 सितंबर
सरकार द्वारा मांगे न मानने पर बीते 13 दिन से राजस्व अधिकारियों का काले बिल्ले लगाकर विरोध जारी है । हिमाचल प्रदेश राजस्व अधिकारी संघ अध्यक्ष जय गोपाल शर्मा तथा महासचिव एवं तहसीलदार जुन्गा हीरा लाल घेजटा ने बताया कि राजस्व अधिकारियों की बहुत ही जायज मांगें काफी अरसे से सरकार के पास लंबित पड़ी है जिस पर सरकार द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है ।
जिसके विरोध में पूरे प्रदेश में राजस्व अधिकारियों द्वारा काले बिल्ले लगाकर रोष प्रकट किया जा रहा है । उन्होने बताया कि आगामी 22 सितंबर को होने वाली केबिनेट मिटिंग में यदि सरकार द्वारा राजस्व अधिकारियों की मांग पर कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो उसके उपरांत संघ द्वारा आगामी रणनीति तैयार की जाएगी जिसमें राजस्व अधिकारियों का सामूहिक आक्समिक अवकाश पर जाना भी शामिल है ।
एचएल घेजटा ने बताया कि सरकारी वाहन न होने के कारण राजस्व अधिकारियों को फील्ड में जाने के लिए बहुत दिक्कत पेश आती है । संघ ने हरियाणा की तर्ज पर प्रदेश के सभी तहसीलदार व नायब तहसीलदारों को सरकारी वाहन उपलब्ध करवाने की मांग की गई है । इसी प्रकार प्रशासनिक सेवाओं में पदोन्नति के लिए अन्य राज्यों की तर्ज पर 35 प्रतिशत कोटा प्रदान किया जाए । बताया कि राजस्व अधिकारियों के रिक्त पड़े पदों को भरने ,तथा पंजीकरण भत्ता 5000 हजार करने की सरकार से मांग की गई है । इसके अतिरिक्त संघ द्वारा एक्स काडर की एलएओ और वसूली आदि के पदो ं को जिला राजस्व अधिकारी के समकक्ष, ग्रेड पे पूर्ववत बहाल करने तथा तहसील व उप तहसीलों में कर्मचारियों के रिक्त पड़े पदों को भरने का सरकार से आग्रह किया गया है । संघ ने राजस्व अधिकारियों को मोबाईल तथा आतिथ्य भत्ता एक समान देने की मांग की गई है । संघ के पदाधिकारियों ने सरकार से मांग की है कि उनकी मांगों पर सहानुभूति विचार किया जाए ताकि राजस्व अधिकारी अपने दायित्व का बखूबी से निर्वहन कर सके ।
