सरकार बनते ही कर्मचारियों ओल्ड पैंशन बहाली करेगी कांग्रेस: सुखविंदर सिंह, सुक्खू
शिमला, 7सितम्बर
कांग्रेस प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि जयराम सरकार कर्मचारियों की ओपीसीएस बहाली की मांग को लेकर अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। इसके चलते कर्मचारियों को अपनी इस मांग को लेकर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, यह उनकी मजबूरी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के कर्मचारी बीते एक साल से लगातार ओल्ड पैंशन की बहाली की मांग को विभिन्न मंचों पर उठा रहे हैं। विधानसभा के बाहर भी कर्मचारी प्रदर्शन कर चुके हैं, इसके बाद भी वे लगातार अनशन कर रहे हैं। मगर सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही। उन्होंने कहा कि दरअसल सरकार का कर्मचारियों के प्रति नाकारात्मक है। खुद मुख्यमंत्री यह बयान दे चुके हैं कि अगर किसी को पैंशन चाहिए तो वे चुनाव लड़े। इससे साफ है कि सरकार किस तरह कर्मचारियों के बारे में सोच रखती है।
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल के विकास में कर्मचारियों की बड़ी भूमिका रही है। कर्मचारियों की भूमिका के बिना हिमाचल की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर आज हिमाचल विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी है तो यह कर्मचारियों की वजह से ही संभव है। लेकिन भाजपा सरकार को गलतफहमी हो गई है, इसलिए वह कर्मचारियों को तवज्जो नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि सरकार से कोई भी कर्मचारी खुश नहीं है। यह सरकार कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभ देने में भी कंजूसी कर रही है, जबकि सरकार अपने खर्च कम नहीं कर रही है।
कांग्रेस सता में आते ही कर्मचारियों को देगी ओपीएस की सौगात
कांग्रेस प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार हमेशा कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील रही है। यही वजह है कि कांग्रेस कर्मचारियों की ओल्ड पैंशन बहाली की मांग को लेकर भी सकारात्मक है। कांग्रेस ने कर्मचारियों को गारंटी दी है कि सता में आते ही उनकी ओल्ड पैंशन को बहाल किया जाएगा। कांग्रेस को मालूम है कि यह कर्मचारियों की जरूरत है और उनका मान सम्मान भी है। जो कर्मचारी अपने जीवन का बहुमूल्य समय सरकार को दे रहा है, रिटायरमेंट के बाद उसकी सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेवारी सरकार की है। इसको देखते हुए हीकांग्रेस ने अपनी पहली गारंटी ही कर्मचारियों के ओल्ड पैंशन बहाली की दी है। इससे पहले राजस्थान और छतीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकारों ने कर्मचारियों की ओल्ड पैंशन बहाल कर दी है। हालांकि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इसमें रोड़ा अटका रही है, इसके बावजूद कांग्रेस सरकारों ने अपने वायदे अनुसार इसके लिए कदम उठाए हैं। हिमाचल में भी कांग्रेस कर्मचारियों की जायज मांग को अमली जामा पहनाएगी।
