हमीरपुर
हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की सस्पेंशन हटेगी या नहीं हटेगी इसका फैसला 4 दिन में होगा। 4 दिन के भीतर जांच अधिकारी हमीरपुर आयोग को लेकर अपनी रिपोर्ट देंगे। इस रिपोर्ट के बाद अगला कदम उठाएगी की हमीरपुर चयन आयोग के साथ क्या करना है।
इससे पहले इस मामले में विजिलेंस ब्यूरो ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दे चुकी है अब इंतजार है प्रशासनिक रिपोर्ट का। प्रशासनिक जांच का काम राज्य सरकार ने शिक्षा सचिव अभिषेक जैन को दिया है। अभिषेक जैन कार्मिक विभाग और आईटी विभाग के अधिकारियों की टीम के साथ हमीरपुर आयोग जाकर भी आए हैं लेकिन अभी तक वह अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाए हैं। इंग्लिश शुरुआत में 15 दिन का वक्त दिया गया था फिर इन्हीं 15 दिन और मांगे थे इसके बाद फाइबर 3 हफ्ते का फोटो और सरकार से मांगा गया था। अप मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन्हें 7 दिन का वक्त दिया था।
7 दिन की डेडलाइन 14 फरवरी की शाम को खत्म हो जाएगी उम्मीद है कि 15 फरवरी को रिपोर्ट आने के बाद सरकार इस मामले में अपना फैसला ले पाएगी। दिल्ली जाने से पहले सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 7 दिन के भीतर हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग पर फैसले की बात की थी।
पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद 26 दिसंबर को हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को सस्पेंड कर दिया गया था। तब से आयोग में चल रहा सारा काम रुक गया है। इस सस्पेंशन के कारण पेपर लीक के अलावा बाकी भर्तियां भी बंद हैं और रोजगार के हजारों अवसर युवाओं को नहीं मिल पा रहे हैं। शिक्षित बेरोजगारों में यह चिंता भी है कि जिन भर्तियों का प्रोसेस चल रहा था? उनका क्या होगा। वैसे सरकारी सिस्टम में हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को लेकर जितनी माथापच्ची चल रही है, उससे यही लग रहा है कि सरकार इस आयोग को बहाल कर देगी, लेकिन ढांचा पूरा बदल जाएगा।
