मंडी
जल रक्षक महासंघ के सदस्य सदस्य काफी लंबे समय से सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखते आ रहे हैं पर हमेशा ही उनके हाथ निराशा ही हाथ लगी है. जल रक्षकों की नियुक्ति पंचायत के माध्यम से हुई थी और कुछ वर्ष पहले इनकी 12 साल पॉलिसी बनाई गई थी.
12 साल के बाद कांटेक्ट पर आते थे. किसी भी विभाग में 12 साल की पॉलिसी नहीं है. इसको देखते हुए काफी लंबे समय से जल रक्षक सरकार के समक्ष अपनी आवाज उठाते आ रहे हैं कि उनका कांटेक्ट पर आने का टाइम पीरियड 12 वर्ष से घटाकर 8 वर्ष किया जाए और उनके कार्य को देखते हुए उनके वेतनमान में बढ़ोतरी की जाए आज तक उन्हें आश्वासन पर आश्वासन ही मिलते आए हैं.
जल रक्षक महासंघ के सदस्यों ने सरकार से मांग की है कुछ दिनों में आने वाले बजट सत्र में पंचायत के माध्यम से लगे जल रक्षकों की मांगों को पूरा करने की कृपा की जाए. जल रक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रूपलाल उर्फ जवालू राम, उपाध्यक्ष बबलू वर्मा टेक चंद सुनील सचिव डोलम कोषाध्यक्ष हरि सलाहकार दीपिका मीडिया प्रभारी मीना पुष्पराज बबलू संगठन प्रभारी चुन्नीलाल राजेंद्र डिंपल मोहित सुदर्शन प्रवक्ता रोहित लकी मनोज गौरव सेन अन्य डिस्ट्रिक्ट प्रधान सनी राजेश रिंकू भाटिया इकबाल बंटी सुमन रिंपी राजेश सुल्तान विधि चंद आदि को माननीय मुख्यमंत्री माननीय उपमुख्यमंत्री जी पर सभी सदस्यों पर पूरा भरोसा है कि इस बार जल रक्षकों के साथ है अनदेखी नहीं की जाएगी अगर सरकार जल रक्षकों के हित में उचित फैसला लेती है तो जल रक्षकों के द्वारा सरकार के लिए महासम्मेलन रखा जाएगा जिसमें हिमाचल के समस्त जल रक्षक भाग लेंगे.
