मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देशों के तहत वित्त विभाग मंत्रिमंडल की बैठक में उद्योगों को गति प्रदान करने के लिए प्रस्तुति देगा। पिछले दिनों प्रभावित उद्योगों को आर्थिक पैकेज का लाभ पहुंचाने के लिए अधिकारियों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए थे। केंद्र सरकार की ओर से एमएसएमई उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बीस लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया गया था।
उस पैकेज से राज्य के 95फीसद उद्योग कुटीर, लघु व मध्यम श्रेणी के दायरे में आएंगे। इन उद्योगों में ही प्रदेश में अधिकांश रोजगार मिलता है।
