समोसे पर राजनीति छोड़ प्रदेश हित की बात करें विपक्ष
शिमला,
प्रदेश में विपक्ष दल भाजपा समोसे पर राजनीति करना छोड़ प्रदेश हित की बात करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया कार्डिनेटर अनिल गोयल ने रविवार को शिमला से जारी बयान में यह बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश हित की लड़ाई लड़ रहे हैं जबकि भाजपा नेता हिमाचल के हितों में रोड़े अटकाने का काम रहे है। उन्होंने कहा कि भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) हिमाचल को बकाया एरियर की राशि जारी नहीं कर रहा है। ऐसे में भाजपा नेताओं को केेंद्र के समक्ष प्रदेश हित में ये मामला उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीबीएबी के 13066 मिलियन यूनिट बिजली का एरियर लंबित है, यदि ये प्रदेश को मिल जाता है, तो उससे यहां विकास कार्यो को गति मिलेगी।उन्होनें कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर ङ्क्षसह सुक्खू बीते दिनों केेंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के समक्ष स्पष्ट कर चुके है कि प्रदेश में केेंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम उर्जा नीति की अनुपालना नहीं कर रही है। ऐसे में यदि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड प्रदेश की ऊर्जा नीति की अनुपालना नहीं करती है तब इस स्थिति में हिमाचल प्रदेश सरकार 210 मेगावाट लुहरी चरण-1, 382 मेगावाट सुन्नी परियोजना और 66 मेगावाट धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजना को अपने अधीन लेने के लिए तैयार है। राज्य सरकार इन परियोजनाओं पर हुए खर्च प्रतिपूर्ति एसजेवीएनएल को देने के लिए तैयार है। अनिल गोयल ने कहा कि प्रदेश में भाजपा नेता सुर्खियों में रहने के लिए तथ्यहीन मामलों को उठा रही है, जिससे जनता को कोई लेना देना नहीं है उन्होंने कहा कि समोसे पर राजनीति कर भाजपा नेता स्वयं हँसी के पात्र बन कर रह गए है।
शानन परियोजना की लीज अवधि समाप्त
अनिल गोयल ने कहा कि शानन परियोजना की 99 वर्षों की लीज की अवधि समाप्त हो गई है। इस परियोजना पर अब हिमाचल सरकार का पूर्णत: अधिकार है। भले ही पंजाब सरकार उच्चतम न्यायालय में गई है लेकिन यह तय है कि अंत में यह परियोजना हिमाचल सरकार को ही मिलेगी। मुख्यमंत्री इस दिशा में लगातार प्रयासरत है।
