शिमला,28मार्च
चुनावी साल में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति निर्धारण को गठित कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक में कर्मचारियों ने स्थायी नीति और संबंधित विभागों में समायोजित करने की सरकार से मांग की। बैठक कमेटी के अध्यक्ष जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को सर्किट हाउस मंडी में हुई। इस दौरान उन्होंने सभी संगठनों को मिलकर राज्य स्तर की एक संचालन समिति बनाने के निर्देश दिए। जो कैबिनेट सब कमेटी के साथ अगले दौर की बैठक में चर्चा करेगी।
मंत्री ने कहा कि कैबिनेट सब कमेटी सभी आउटसोर्स कर्मचारियों से प्राप्त सुझावों और प्रस्तावों पर गहनता से विचार करेगी। इसे लेकर एक दस्तावेज तैयार किया जाएगा, जिस पर आगे फिर आउटसोर्स कर्मचारियों की संचालन समिति से चर्चा होगी। इसके अलावा कर्मचारी जो सुझाव देना चाहें वे 10 अप्रैल से पहले विस्तृत तौर पर लिखित में समिति को सौंप दें। ताकि उन्हें भी ड्राफ्ट में जगह दी जा सके। बैठक में आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष पवन शर्मा और ईशू मेहता, महासचिव अवधेश सरोच, मीडिया सचिव होम कृष्ण ने सुझाव दिए।
मंत्री ने कहा कि सरकार राज्य के सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य को लेकर गंभीर है। इसके लिए सभी दिक्कतों को दूर कर कोई रास्ता निकाला जाएगा। प्रदेश सरकार ने नीति निर्धारण को लेकर सुझाव देने के लिए बैठक में सभी आउटसोर्स कर्मचारी संगठनों को आमंत्रित किया था।
