प्रदेश सरकार बोर्डों और निगमों में लगे आऊटसोर्स कर्मचारियों को राहत देने के लिए नीति का निर्धारण कर सकती है। इस संबंध में सरकार ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं।
इसी कड़ी में सभी निगमों और बोर्डों को 1 सप्ताह के भीतर कार्यरत आऊटसोर्स कर्मचारियों का पूरा रिकॅार्ड भेजने को कहा है। इसके साथ ही है नियुक्ति से संबंधित एमओयू, एग्रीमैंट की कॉपी भी साथ में संलगन करके भेजने को कहा गया है। यहां बता दें कि निगमों, बोर्डों में लगे सैंकड़ों कर्मचारी सरकार से कई बार अपने लिए अलग से नीति निर्धारण की मांग कर चुके हैं लेकिन कई अड़चनें बीच में आ रही हैं,ऐसे में सरकार हर पहलू को गंभीरता से खंगाल रही है। देखा जाए तो कंपनी द्वारा रखे गए आऊटसोर्स कर्मचारियों की नियुक्ति आर एंड पी नियमों के तहत नहीं की गई है।
