शिमला 10 मार्च । कसंुपटी निर्वाचन क्षेत्र की तीन ग्राम पंचायतों मशोबरा, ढली और पुजारली के कुछ हिस्से को शिमला नगर निगम में मिलाए जाने बारे हाल ही में केबिनेट में लिए गए निर्णय का हिप्र किसान सभा ने विरोध किया है । किसान सभा के राज्याध्यक्ष डाॅ0 कुलदीप तंवर ने रविवार को जारी बयान में बिना सोचे समझे केविनेट में लिए इस निर्णय को तुगलकी फरमान बताया है ।
उन्होने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी निकाय में शामिल किए जाने से लोगों को को नगर निगम द्वारा लगाए जाने वाले अनेक प्रकार के टेक्स देने को मजबूर होना पड़ रहा है । इसके अतिरिक्त विशेषकर किसानों को सरकार से कृषि, बागवानी, सिचांई इत्यादि के लिए मिलने वाली सुविधाओं व अनंुदान भी नहीं मिल रहा है । नगर निगम में पंचायतों को मिलाए जाने से लोगों को वन अधिकार अधिनियम और ग्राम सभा के माध्यम से मिलने वाली अनेक सरकारी योजनाओं से वंचित होना पड़ा है ।
डाॅ0 तंवर का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र को नगर निगम में मिलाए जाने से लोगों को यदि गौशाला को निर्माण किया जाना है तो उसके लिए भी नगर निगम से नक्शा पास करवाना पड़ेगा । अपनी निजी सम्पति से किसी प्रकार को छोटा पेड़ भी नहीं काट पाएगंे । जिसके लिए नगर निगम से स्वीकृति लेनी पड़ेगी । बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग द्वारा न्यूनतम दर पर लोगों को पानी उपलब्ध करवाया जाता है । जबकि नगर निगम में शामिल होने से लोगों को नगर निगम की दरों के अनुरूप पानी का बिल अदा करना पड़ेगा जोकि गरीब लोगों की पहूंच से बाहर है । इनका कहना है कि यदि सरकार नगर निगम के क्षेत्र का विस्तार करना चाहती है तो ग्रामीण क्षेत्रों को क्रमवार प्रथम चरण में नगर पंचायत, दूसरे चरण में नगर परिषद और अंतिम चरण में नगर निगम में शामिल किया जाना चाहिए । ग्राम पंचायत से सीधे नगर निगम में मिलाना उचित नहीं है । उन्होने बताया कि वर्ष 1996 तक शिमला नगर निगम को क्षेत्रफल केवल आठ वर्ग किलोमीटर था। तदोपंरात नौ पंचायतोें के 34 गांव को नगर निगम में शामिल करके इसका क्षेत्रफल 36 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है ।
डाॅ0 तंवर ने सरकार से मांग की है कि केबिनेट में कसुपंटी की तीन पंचायतों के कुछ क्षेत्र को आनन फानन में मिलाए जाने के निर्णय को तुरंत वापिस लिया जाए ताकि इन क्षेत्र में रहने वाले किसान प्रभावित न हो । उन्होने बताया कि इस बारे किसान सभा 11 मार्च को डीसी शिमला के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपेगी ।