शिमला
ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा मासिक यूजर चार्ज वसूलने संबंधी मीडिया रिपोर्टों पर सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। सरकार ने कहा है कि इस मुद्दे की हाल ही में उच्च स्तर पर समीक्षा की गई है और फिलहाल पहले जारी किए गए निर्देशों को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया गया है।
सरकारी बयान के अनुसार, इस विषय को दोबारा विस्तार से जांचने का निर्णय लिया गया है। जब तक इस मामले पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक ग्राम पंचायतों को ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए किसी भी प्रकार का यूजर चार्ज लगाने या वसूलने के निर्देश नहीं दिए गए हैं।
सरकार ने साफ किया है कि वर्तमान समय में किसी भी ग्राम पंचायत को ग्रामीणों से पेयजल आपूर्ति के लिए मासिक शुल्क लगाने के लिए नहीं कहा गया है।
साथ ही, आम जनता और सभी संबंधित पक्षों से अपील की गई है कि वे इस स्पष्टीकरण को संज्ञान में लें और इस मुद्दे को लेकर फैल रही किसी भी तरह की भ्रम या अफवाहों पर ध्यान न दें।
