हिमाचल कैबिनेट मीटिंग से नौकरी मिलने का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू की अध्यक्षता में देर रात संपन्न हुई कैबिनेट मीटिंग में तृतीय श्रेणी के 20 हजार पदों पर भर्ती का प्रोसेस शुरू करने को मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने इसके लिए हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को अधिकृत कर दिया है।
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, तृतीय श्रेणी कर्मियों की यह भर्तियां स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के भंग होने के कारण HPPSC को दी गई हैं। इनमें कुछ पोस्ट कोड ऐसे भी हैं, जिनके पेपर हो चुके हैं। कुछ के पेपर होने हैं और कुछ के केवल रिजल्ट पेंडिंग हैं। HPPSC को जल्द भर्ती का प्रोसेस शुरू करने को कह दिया गया है।
SSC को भंग करने के बाद सरकार ने तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्तियों के लिए नई एजेंसी गठित करने का निर्णय लिया। जब तक नई एजेंसी नहीं बन जाती, तब तक भर्ती का काम HPPSC के हवाले रहेगा। यह विवाद SSC में पेपर लीक का पर्दाफाश होने के बाद सामने आया है।
प्रदेश में किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए अब 99 नहीं, 40 साल की लीज पर जमीन मिलेगी। कैबिनेट ने लीज पर देने की अवधि 59 साल कम की है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि कई बार बाहरी राज्यों के औद्योगिक घराने 99 साल की लीज के कारण उद्योग लगाने में लापरवाह हो जाते हैं और उद्योग को लगाने में देरी करते है।
इसे देखते हुए सरकार ने अब हिमाचल प्रदेश लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन का निर्णय लिया है।
