हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, अपूर्व देवगन (आईएएस) की अध्यक्षता में शहरी विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और सीमेंट उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ आज एक बैठक का आयोजन किया गया।
इस बैठक में सदस्य सचिव ने शहरी स्थानीय निकायों द्वारा सीमेंट संयंत्रों को सौंपे जा रहे प्लास्टिक कचरे की मात्रा की समीक्षा की और शहरी स्थानीय निकायों को प्लास्टिक कचरे के बाय-बैक नीति (buy-back policy) के तहत सीमेंट उद्योगों द्वारा सहप्रसंस्करण में भरपूर सहयोग देने के निर्देश दिए ।
उन्होंने सीमेंट संयंत्रों को यह भी निर्देश दिया की शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा एकत्रित व खरीदे गए प्लास्टिक कचरे को अपने वाहनों के माध्यम से रिटर्न लोड के रूप में अपने संयंत्र में एकत्र कर निपटान करें ।