शिमला, 1 फरवरी
हिमाचल प्रदेश में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जानकारी योजनाएं आजकल लाखों परिवारों को वरदान साबित हो रही है। यह योजनाएं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में चलाई जा रही है ताकि राज्य तथा प्रदेश वासियों को सुदृढ़ बनाया जाए।
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही यह योजनाएं नवजात शिशु से लेकर वृद्धजनों को लाभ पहुंचा रही है। यह हैं राज्य सरकार की योजनाएं।
वृद्धा पेंशन योजना
हिमाचल सरकार ने बुजुर्गों का सम्मान करते हुए वृद्धा पेंशन योजना शुरू की है। सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा 80वर्ष से घटाकर 70वर्ष किया गया। 2,90,194से अधिक लाभार्थिओं को प्रतिमाह1500रुपए की पेंशन प्रदान की जा रही है। इस योजना के लिए सरकार ने गत दो वर्षों में लगभग 1180करोड़ धन व्यय किया है।
मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना
हिमाचल सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री स्टार्टअप योजना का मुख्य उददे्श्य युवाओं को रोजगार तलाशने की जगह रोजगार उपलब्ध कराने को प्रेरित करना है। इस योजना के अंतर्गत उद्यम स्थापित करने के लिए युवाओं को योजना का काफी लाभ प्राप्त हो रहा है। हिमाचल सरकार द्वारा लगभग 100लाभार्थियों को 1.69करोड़ रुपए का लाभ दिया जा चुका है।
अटल वर्दी योजना
हिमाचल सरकार अटल वर्दी योजना के अंतर्गत स्कूली विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष दो वर्दियां प्रदान कर रही है। वर्ष 2018-19से इस योजना के अंतर्गत कक्षा पहली से बाहरवीं तक के 8,30, 945विद्याथियों को नि:शुल्क स्कूल वर्दी दी जा चुकी है, जिसमें 73.50करोड़ का व्यय हुआ है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा कक्षा पहली, छठी व नौंवी के 2,56,514विद्यार्थियों को 7.84करोड़ की लागत से 2,56,514स्कूल बैग भी वितरित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
हिमाचल सरकार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बेसहारा एवं निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 2,268परिवारों को 9.92करोड़ रुपए व्यय करके लाभान्वित किया गया है। बेटी है अनमोल हिमाचल सरकार बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्मी दो बेटिओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 12000रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 46,401लोगों को 12.63करोड़ रुपए खर्च करके लाभान्वित किया गया है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन
सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। सरकार ने गत अढ़ाई वर्षों में पेंशन राशि और पेंशनधारकों की वृद्धि हेतु कारगर पग उठाए। राज्य सरकार ने कोरोना संकट में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का त्रैमासिक अग्रिम भुगतान किया जिससे प्रदेश के कमजोर वर्गों को काफी राहत मिली है। प्रदेश में कुल 577604सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारक हैं, जिनके लिए प्रतिवर्ष 800करोड़ रुपये व्यय किए जाते हैं।
