*अध्यादेश लाएगी सरकार, राज्य कैबिनेट में लिया निर्णय*
*मुख्यमंत्री स्वयं कैबिनेट में लेकर आए एजेंडा*
*शिमला।* मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया गया है कि मंत्री और विधायकों का इनकम टैक्स सरकारी ख़ज़ाने से नहीं भरा जाएगा। आज की कैबिनेट में यह एजेंडा नहीं था, लेकिन सीएम जयराम ठाकुर ने इसे शामिल करने को कहा जिसे कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी।
अब हिमाचल प्रदेश के मंत्री, विधायक, स्पीकर आदि को अपना आयकर खुद ही देना होगा। इस फैसले को तुरंत लागू करने के लिए सरकार अध्यादेश लाएगी और संबंधित कानून में संशोधन के लिए आगामी मानसून सत्र में विधेयक लाएगी।
पहले कानून में प्रावधान था कि मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष और विधायकों का इनकम टैक्स सरकारी खजाने से दिया जाता था। देय आयकर इनके वेतन का ही हिस्सा था।
इसमें सुधार लाने के लिए मंत्रिमंडल ने बदलाव करने का फैसला किया।
जयराम सरकार के इस फैसले से सरकार को लगभग ढाई लाख प्रति व्यक्ति की बचत होगी।
