हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ (विनोद गुट) के अध्यक्ष विनोद कुमार ने कहा है कि सरकार ने कर्मचारियों से एक माह में आर्थिक न्याय नहीं किया तो हाईकोर्ट जाएंगे। इससे पहले अप्रैल अंत में महासंघ से जुड़े विभिन्न कर्मचारी संघों के नेताओं की बैठक बुलाकर भावी रणनीति पर विचार-विमर्श किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल सचिवालय की तर्ज पर निदेशालयों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष वेतन और भत्ते दिए जाएं।
निदेशालयों में सचिवालय की तरह काफी काम किया जाता है। विनोद ने कहा कि इस संबंध में शनिवार को मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त को भी पत्र भेजा गया है। इसमें कहा है कि जिस आधार पर वर्ष 2009 के तहत ग्रेड पे दिया जाता है, उसी आधार पर 1 जनवरी, 12016 से संशोधित वेतनमान दिया जाए। इसके अलावा संशोधित वेतनमान के एरियर का भुगतान भी शीघ्र किया जाए। अन्य भत्तों में भी सही अनुपात में वृद्धि की जाए। पंजाब सरकार ने जो वित्तीय विसंगतियां रखी हैं, उनको भी तुरंत दूर करें।
