स्टांप ड्यूटी विधेयक में संशोधन को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने दोपहर भोजन अवकाश के बाद स्टांप ड्यूटी प्रस्ताव पेश किया। इसमें महिलाओं के लिए 80 लाख तक की जमीन को खरीदने पर स्टांप ड्यूटी 4 प्रतिशत ही रखे जाने का प्रावधान किया जो कि पहले 50 लाख पर लगती थी। इस पर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने जो अब संशोधन किया गया है उसकी कॉपी प्राप्त नहीं हुई है।
इसको लेकर दोनों तरफ से नोक झोंक हुई और विपक्ष में सत्ता पक्ष की कम संख्या की मौजूदगी के चलते इसे सदन में पारित करने के प्रयास के विरोध में सदन से वॉकआउट किया गया। विपक्ष के सदन से बाहर चले जाने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विपक्ष प्रदेश विरोधी होने के साथ-साथ महिला विरोधी भी है।
विपक्ष नेताओं ने कहा कि पहले जब आपदा पर चर्चा हो रही थी तब मौन बैठे रहे और अब जब महिलाओं के लिए राहत दी जा रही है तो 80 लाख तक स्टैंप ड्यूटी की सीमा को 50 लाख से बढ़ाया जा रहा है। तब भी यह विरोध कर रहे हैं। ये महिला विरोधी हैं। भोजन अवकाश से पूर्व विधेयक पर चर्चा हो चुकी है केवल जो सुझाव दिया सरकार महिलाओं को और राहत देने के लिए यह प्रावधान किया है। ऐसे में विपक्ष की गैर मौजूदगी में विधेयक को पारित कर दिया गया।
