शिमला, 17 मार्च 2026:
हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए विभिन्न बोर्ड, निगमों और आयोगों में नियुक्त चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, राजनीतिक सलाहकार और प्रिंसिपल एडवाइजर को दी गई कैबिनेट रैंक की सुविधा तुरंत प्रभाव से वापस ले ली है।
जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सरकार ने प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल और संतुलित बनाने के लिए यह निर्णय लिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन पदों को दी गई कैबिनेट रैंक की स्थिति अब समाप्त कर दी गई है।
इसके साथ ही, एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए संबंधित अधिकारियों/पदाधिकारियों के वेतन/मासिक भत्तों का 20 प्रतिशत हिस्सा 30 सितंबर 2026 तक स्थगित (defer) करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
मुख्य सचिव की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई तुरंत सुनिश्चित करने और इन निर्देशों को अधीनस्थ विभागों तक पहुंचाने को कहा गया है।
इस फैसले को सरकार की प्रशासनिक सख्ती और खर्च नियंत्रण की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा
