जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह किन्नौर जिला के मुख्यालय रिकांग पिओ के रामलीला मैदान में बडे़ हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने की।
इस अवसर पर मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने ध्वजारोहण किया व भव्य मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड का नेतृत्व पुलिस विभाग के उप निरीक्षक अंकुश डोगरा ने किया। परेड में भारत तिब्बत सीमा पुलिस, हिमाचल पुलिस, गृह रक्षा पुरूष व महिला व गृह रक्षा बैंड की टुकड़ियों ने भाग लिया।
नरेन्द्र बरागटा ने इस अवसर पर सम्बोधित करते हुए कहा कि आजादी के उपरान्त देश ने हर क्षेत्र में उन्नति की है। उन्होंने कहा कि जिस समय प्रदेश अस्तित्व में आया उस समय प्रदेश गरीबी व पिछड़ेपन के दौर से गुजर रहा था परन्तु आज प्रदेश यहां के परीश्रमी व मेहनतकश लोगों के कठिन परिश्रम के कारण प्रदेश पहाड़ी राज्यों में ही नही बल्कि देश के बड़े राज्यों में भी विकास का माॅडल बन कर उभरा है।
उन्होंने कहा कि वैश्विक कोविड-19 महामारी के बावजूद जिला किन्नौर विकास के पथ पर अग्रसर है। जिला प्रशासन द्वारा जिले की सभी 65 ग्राम पंचायतों को कोरोना से निपटने तथा पंचायत के सभी लोगों को मास्क, सेनेटाइजर तथा साबुन उपलब्ध करवाने के लिए 72 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। उन्होंने जिला प्रशासन की कोविड-19 से निपटने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों के कारण ही जिले में अन्य जिला की अपेक्षा कोविड-19 के कम मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में 3871 सेम्पल लिए गए हैं, जिनमें से 3812 नेगेटिव आए हैं, जबकि 59 कोरोना के मामले सामने आए हैं जिनमें से 44 मरीज ठीक हो चुकें हैं और इस समय जिले में मात्र 15 कोरोना के सक्रिय मामले हैं।
प्रदेश की विकास की चर्चा करते हुए बरागटा ने कहा कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में पिछले अढ़ाई वर्षों में अभूतपूर्व विकास सुनिश्चित हुआ है। उन्होेेंने कहा कि स्वतंत्रता सैनानियों तथा दिवगंत सैनानियों की पत्नियों को 15000 रुपये तथा अविवाहित बेटियों को 10000 रुपये के मासिक पैंशन दी जा रही है। स्वतंत्रता सैनानियों की बेटियों के विवाह के लिए 51000 रुपये तथा पोतियों के विवाह के लिए 21000 रुपये प्रदान किए जा रहें हैं। इनके आश्रितों को सरकारी तथा अर्ध-सरकारी सेवा में 2 प्रतिशत का आरक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा सेवारत सैनिकों तथा पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए भी अनेक योजनाएं चलाई गईं हैं।
किन्नौर जिले के विकास की चर्चा करते हुए मुख्य सचेतक ने कहा कि जिले में जन-जातीय उप-योजना के तहत इस वर्ष 88 करोड़ 60 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है जिसके तहत बागवानी विभाग को 42 लाख 60 हजार, भू-सुधार के लिए 38 लाख रुपये तथा कृषि विभाग को 35 लाख 30 हजार रुपये, की राशि जारी की गई है।
मुख्य सचेतक ने कहा कि जिले के लोगों का पशु-पालन मुख्य व्यवसाय है इसके दृष्टिगत 80 लाख 50 हजार रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में वन-विभाग को 1 करोड़ 64 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जबकि ग्रामीण विकास के लिए 52 लाख 76 हजार रुपये की राशि जारी की गई है।
नरेन्द्र बरागटा ने कहा कि जिले में पंचायती राज के तहत चलाई जाने वाली योजनाओं के लिए 5 करोड़ 44 लाख रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है, जिसमें से अभी तक 3 करोड़ 62 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जिले में सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण के लिए 6 करोड़ 75 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है तथा अभी तक 1 करोड़ 50 लाख रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।
मुख्य सचेतक ने कहा कि जिले की दुर्गम भोगौलिक परिस्थितियों को देखते हुए इस वित्त वर्ष के दौरान हेली-पेड निर्माण के लिए 20 लाख रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में सड़कों तथा पुलों के निर्माण के लिए वर्ष 2020-21 में जनजातीय उप-योजना के तहत 25 करोड़ 86 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है, जबकि पेयजल आपूर्ति व सीवरेज के लिए अतिरिक्त 12 करोड़ 53 लाख रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।
नरेन्द्र बरागटा ने कहा कि प्रारम्भिक शिक्षा के लिए 3 करोड़ 51 लाख रुपये, उच्च शिक्षा के लिए 1 करोड़ 75 लाख व तकनीकी शिक्षा पर 35 लाख 50 हजार रुपये व्यय किए जा रहें हैं। मुख्य सचेतक ने कहा कि जिले में खेल को विकसित करने के लिए एक करोड़ 40 लाख रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है।
उन्होने कहा कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को विकसित करने के लिए इस वित्त वर्ष के दौरान 7 करोड़ 69 लाख रुपये व्यय किए जा रहें हैं तथा अभी तक 4 करोड़ रुपये से अधिक की राशि व्यय की जा चुकी है। जिले में इस वर्ष आर्युवैदिक सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए 2 करोड़ 6 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
मुख्य सचेतक ने कहा कि जिले में सामाजिक कल्याण, बाल एवं महिला कल्याण के लिए 5 करोड़ 62 लाख रुपये तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लोगों के विकास के लिए 1 करोड़ 18 लाख रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया ह। उन्होंने कहा कि जिले के सर्वागिंण विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत 2 करोड़ 12 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।
नरेन्द्र बरागटा ने कहा कि सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत इस वित्त वर्ष के दौरान 16 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। गत वर्ष इसके तहत 19 करोड़ 61 लाख रुपये की राशि जारी की गई थी।
उन्होंने कहा कि जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 14 सड़क परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं तथा इन पर कार्य प्रगति पर है।
मुख्य सचेतक ने कहा कि किन्नौर जिले में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत 2 करोड़ 18 लाख 16 हजार रुपये का लाभ प्रदान किया गया है, जबकि कोविड-19 (लाकडाउन) के दौरान 3961 लाभार्थियों के खातों में 2000 रुपये की राशि डालकर 1 करोड़ 58 लाख 44 हजार रुपये के वित्तीय लाभ प्रदान किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि गृहणी सुविधा योजना के तहत 2084 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है तथा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत 125 महिलाओं को निःशुल्क गैस सिलैण्डर व चूल्हा प्रदान किया गया है।
नरेन्द्र बरागटा ने कहा कि जिले में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को वर्ष 2020-21 में इन्दिरा आवास/प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 109 आवास निर्मित करने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्य सचेतक ने कहा कि 5690 लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अधीन लाया गया है, जिसके तहत अब तक 4 करोड़ 73 लाख 26 हजार रुपये की राशि व्यय की जा चुकी है।
नरेन्द्र बरागटा ने कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आईआरडीपी परिवारों के छठीं से दसवीं कक्षा में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 7545 बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई। उन्होंने कहा कि जिले में मुख्यमंत्री वर्दी योजना के तहत छठीं से बारहवीं कक्षा के कुल 11096 विद्यार्थियों को निःशुल्क वर्दीयां प्रदान की गई तथा 80 मेधावी छात्र छात्राओं को निःशुल्क लेपटाप भी प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि जिले में गत अढ़ाई वर्षों के दौरान पहली से आठवीं कक्षा तक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले आईआरडीपी श्रेणी के विद्यार्थियों को 8 लाख 33 हजार रुपये की छात्रवृति प्रदान की गई है।
मुख्य सचेतक ने कहा कि गत अढ़ाई वर्षों में 314 स्मार्ट कार्ड धारकों को लाभान्वित किया गया जिससे उन्हें 11 लाख 25 हजार रुपये से अधिक की राशि के लाभ दिए गए व हिम-केयर योजना के तहत 173 लाभार्थियों को 5 लाख 82 हजार रुपये का स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि जिले में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वर्ष 2018 से अभी तक 10 हजार 718 कार्ड बनाए गए हैं। इस योजना के तहत अभी तक 141 लाभार्थियों को 5 लाख 43 हजार रुपये का स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया गया है।
नरेन्द्र बरागटा ने कहा कि जिले में एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत गत अढ़ाई वर्ष के दौरान 1 करोड़ 2 लाख 80 हजार रुपये का उपदान प्रदान किया गया है, जिससे 670 बागवान लाभान्वित हुए हैं।
मुख्य सचेतक ने कहा कि जिले में जनजातीय उप-योजना के तहत 282 बागवानों को स्प्रेयर, टिल्लर खरीदने तथा केंचुआ खाद के लिए 60 लाख 95 हजार रुपये की राशि प्रदान की गई तथा राज्य योजना के तहत गत अढ़ाई वर्ष के दौरान स्प्रेयर टिल्लर तथा ओला अवरोध जाली खरीदने के लिए 456 बागवानों को 4 लाख 27 हजार रुपये की राशि का अनुदान दिया गया।
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश बागवानी विकास परियोजना के अंतर्गत जिले में 17 कलस्टर गठित किए गए तथा 58 बागवानों को 6955 विदेशी आयात पौधों का आवंटन किया गया है।
नरेन्द्र बरागटा ने कहा कि जिले में गत अढ़ाई वर्ष के दौरान 7500 किसानों को 3 हजार क्वींटल मटर के बीज पर लगभग 60 लाख रुपये का अनुदान दिया गया। 48 किसानों को सोलर बाढ़-बंधी लगाने के लिए कुल राशि पर 80 प्रतिशत का अनुदान दिया गया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है तथा प्रदेश के लिए एक प्रोसैसिंग इकाई स्वीकृत की गयी है, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस इकाई के लग जाने से प्रदेश के बागवान लाभान्वित होंगे तथा प्रधानमंत्री की वोकल फाॅर लोकल की अवधारणा को भी मजबूती मिलेगी।
इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी, जिला परिषद अध्यक्षा टाशी यंगचेन, भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव हारा, उपायुक्त किन्नौर गोपाल चन्द, पुलिस अधीक्षक एस.आर.राणा, उपमण्डलाधिकारी कल्पा डाॅ. मेजर अमरेन्द्र सिंह जिला परिषद सदस्य व विभिन्न पंचायत समिति के सदस्य भी उपस्थित थे।
