प्रदेश उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी संघ ने संयुक्त पटवार कानूनगो संघ के नायब-तहसीलदार के पद के लिए शत-प्रतिशत कोटा निर्धारित करने की मांग का पुरजोर विरोध किया है। एसडीएम कार्यालय अर्की में पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी संघ के सलाहकार एवं पूर्व प्रदेश महासचिव सतपाल राणा ने संयुक्त पटवार कानूनगो संघ के कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री व प्रधान सचिव राजस्व को सौंपे गए 34 सूत्रीय मांग पत्र का विरोध किया है।
इसमें लिपिक वर्ग की पदोन्नतियों पर सवाल उठाए गए हैं ! उन्होंने कहा कि प्रदेश उपायुक्त कर्मचारी संघ इस बात का भी कड़ा विरोध करता जिसमें कहा गया है अधिकतर कार्य भूमि विवाद से संबंधित होने के कारण लिपिक वर्ग अच्छी तरह नहीं समझ पाता है और वह सही तरीके से निपट नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी सभी प्रकार के दिशा निर्देशों का निपटारा लिपिक वर्ग हर स्तर पर बखूबी करता है ।
उन्होंने क्लर्कों को भी पटवारी व कानूनगो की तरह 2 साल का प्रशिक्षण देने की मांग उठाई है। संघ के प्रदेश सलाहाकार सतपाल राणा ने कहा कि यदि सरकार संयुक्त पटवार कानूनगो संघ की अन्य मांगों पर विचार करती है तो उपायुक्त कार्यालय संघ को इससे कोई आपत्ति नहीं है। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष कमल ठाकुर, जिला महासचिव और परमिंदर वर्मा भी उपस्थित रहे ।
