शिमला
हिमाचल प्रदेश वन विभाग में एक अधिकारी पर सरकारी कर्मचारियों को घरों में काम करने और प्रताड़ित करने के आरोप लगे हैं | हिमाचल प्रदेश वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ और वन विभाग चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ ने आज इस बात का खुलासा किया | इस प्रकरण की निंदा करते हुए हिमाचल प्रदेश वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी वन विभाग कर्मचारी महासंघ के आवाहन पर पूरे प्रदेश के वन विभाग के कर्मचारियों के लंच टाइम के दौरान गेट मीटिंग आयोजित कर प्रदेशव्यापी आन्दोलन छेड़ दिया है | शिमला में हिमाचल प्रदेश मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश बादल ने गेट मीटिंग में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए बताया कि पीसीसीएफ के पद पर बैठे एक अधिकारी द्वारा सरकारी कर्मचारियों से घर पर काम करवाया जा रहा है | यही नहीं जिन कर्मचारियों ने घर पर काम करने से इनकार दिया उनमें से कुछ कर्मचारियों की डयूटी अधिकारियों के गेट और कालोनियों की देख-भाल के लिए लगा दी गयी है | वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ ने इस का कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रदेश भर में गेट मीटिंग के माध्यम से इनका विरोध कर चेताया है कि यदि उपरोक्त पीसीसीएफ को एडमिन के पद से बदला नहीं गया और उचित कार्रवाई नहीं की गयी तो आन्दोलन और तेज़ किया जाएगा| मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने भी इस गेट मीटिंग में भाग लिया और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अध्यक्ष रमेश ठाकुर ने भी उपरोक्त अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और उसे ए पी सी सी एफ के पद से हटाने की मांग की है | इसके साथ हिमाचल प्रदेश मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन की बिलासपुर, धर्मशाला, नाहन, कांगड़ा, कुल्लू, रामपुर, सोलन हमीरपुर और चंबा ईकाइयों ने हिमाचल प्रदेश वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के जेई द्वारा की गई बदसलूकी की भी कड़ी निंदा की है, एसोसिएशन ने उपरोक्त जेई को चेताया है कि यदि अपनी गलती की मुआफी नहीं माँगी गई तो उपरोक्त जेई द्वारा किये गए अभद्र व्यवहार के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी |
हाऊस अलोटमेंट कमेटी की सहमति के बिना नियमों को ताक पर रख कर कर दी हाऊस अलॉटमेंट
मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश बादल ने बताया कि शिमला स्थित वन विभाग कालोनियों में हाऊस अलॉटमेंट कमेटी के सदस्यों के हस्ताक्षर और सहमति के बिना कर दी | प्रकाश बादल ने बताया कि उन्होंने पीसीसीएफ (हॉफ) से अलॉटमेंट नियमानुसार करने और उनका पक्ष सुनने के बाद करने का आग्रह किया था, लेकिन उनका पक्ष सुने बगैर नियमों को ताक पर रख कर अलॉटमेंट के आदेश कर दिए गए, जिसमें नियमों का न तो पालन किया गया और न ही सभी सदस्यों के हस्ताक्षर करवाए गए | इस तरह से अलॉटमेंट करने को एसोसिएशन ने गलत ठहराया है, और इस सम्बन्ध में इसोसिएशन ने वन बल मुखिया राजीव कुमार और इस्टेट अधिकारी कृष्ण कुमार को एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि यदि इन आदेशों को निरस्त कर नियमानुसार अलॉटमेंट नहीं की गयी तो एसोसिएशन सोमवार को न्यायालय का दरवाज़ा ख़टखटाएगी | प्रकाश बादल ने बताया कि एसोसिएशन पिछले कई महीनों के अधिकारियों के समक्ष गलत तरीके से किये जा रही अलॉटमेंट का विरोध कर रही थी लेकिन ऐसे लोगों को भी मकान दे दिए गए हैं, जो सरकारी कर्मचारी है ही नहीं | एसोसिएशन ने इसकी जांच करने के आदेश दिए है |
अनेक कर्मचारियों की प्रमोशन में अड़ंगा लगा रहा अधिकारी
हिमाचल प्रदेश वन विभाग मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने इस बात पर भी चिंता व्यक्त की है कि उपरोक्त अधिकारी कर्मचारियों की प्रमोशन में भी बिना कारण अड़ंगा लगा रहा है | एक डीपीसी आठ महीनों के विलम्ब से की गयी और अगस्त 2023 से प्रमोशन का रास्ता देख रहे कर्मचारियों की डीपीसी में बिना कारण अड़ंगा लगाया जा रहा है | मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसिएशन ने गेट मीटिंग के बाद वन बल मुखिया राजीव कुमार को एक ज्ञापन सौंपा उसमें आग्रह किया गया कि यदि अगले हफ्ते के प्रथम दो दिनों में पात्र कर्मचारियों की प्रमोशन नहीं की गयी तो एसोसिएशन आँदोलन और तेज़ करेगी |
बारिश से आई आपदा में अधिकारियों की कालोनी कर डी चाक चौबंद
हाल ही में हुए बरसात से मिस्ट चैंबर कालोनी में उपरोक्त अधिकारी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कालोनी के बाहर दीवार और रेलिंग लगा कर चाक चौबंद कर दिया और साथ में कर्मचारियों की पार्किंग में आए लैंड स्लाईड के कारण उनकी पार्किंग को रिपेयर तक नहीं किया गया है जिसके कारण छोटे कर्मचारियों की गाड़ियों को ख़तरा है | पिछले दो वर्षों से खतरे में आई खलीनी कालोनी का काम दो वर्ष बीत जाने पर भी नहीं किया गया है, जबकि अधिकारियों की कालोनियों में खूब काम हो रहा है | इसकी भी वन विभाग के कर्मचारियों ने निंदा की है |
क्या चाहते हैं कर्मचारी
हिमाचल प्रदेश वन विभाग ने पूरे प्रदेश में गेट मीटिंग के माध्यम से न केवल उपरोक्त पीसीसीएफ (एडमिन) का विरोध किया है बल्कि सरकार से आग्रह किया है कि उपरोक्त अधिकारी को एडमिन के पद से तुरंत बदल दिया जाए और कर्मचारिओं को प्रताड़ित करने की जांच की जाए | इस सम्बन्ध में वन विभाग के कर्मचारी सचिव वन से मिलकर सरकार को उपरोक्त अधिकारी द्वारा अपनाए जा रहे तानाशाह रवैये के बारे में सोमवार को एक ज्ञापन सौंपेंगे | यदि उपरोक्त अधिकारी को एडमिन के पद से बदला नहीं गया तो एसोसिएशन मुख्यमंत्री से मिलेगी और उपरोक्त अधिकारी द्वारा पद का दरुपयोग करने की शिकायत करेंगी |