शिमला 23 अप्रैल । जिला भाजपा संगठन शिमला के पूर्व अध्यक्ष प्रेम ठाकुर ने आउटसोरस पर नाईलेट द्वारा की जा रही भर्तियों के नाम पर धन उगाही का आरोप लगाया है । इनका कहना है कि आउटसोलर के विभिन्न पदो ंके लिए आवेदन करने के लिए बेरोजगार युवाओं से पांच सौ रूपये का डिमांड ड्राफ्ट मांगना तर्कसंगत नहीं है बल्कि बेरोजगार युवाओं के साथ सरासर अन्याय है । प्रेम ठाकुर ने कहा कि यह भर्तियां पूर्णतया राजनैतिक तौर पर भरी जानी है । इन में सबसे ज्यादा भर्तियां स्कूलों में 6202 पद आया अथवा हेल्पर के भरे जाने है परंतु नाईलेट के विज्ञापन में 6202 स्कूलों के नाम अंकित नहीं है कि किन स्कूलों में यह पद भरे जाने हैं । बेरोजगार युवा विशेषकर महिलाएं इस पद के लिए बड़े पैमाने में डिमांड ड्राफ्ट के साथ कर रही है परंतु उन्हें मालूम नहीं है कि उनके स्थानीय स्कूल के लिए यह पद भरा जाना है अथवा नहीं । इनका कहना है कि आया हेल्पर के पद के लिए 12वीं पास और साथ चायल्ड केयर एजुकेशन का डिप्लोमा भी मांगा गया है जोकि तर्कसंगत नहीं है । वेतन केवल 4075 तय किया गया है जिसमें कंपनी की कमीश्न भी शामिल है ।
प्रेम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि सरकार के निर्देशानुसार नाईलेट कंपनी जिन पदों की भर्ती करने जा रही है । उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, बीपीएल, ईडब्लयुएस, भूतपूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता सैनानी के बच्चों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।
गौर रहे कि प्रदेश सरकार ने आउटसोरस के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के करीब सात हजार पद भरने का जिम्मा नाईलेट कंपनी को सौंपा गया है। जिस बारे नाईलेट कंपनी द्वारा जारी विज्ञापन में आवेदन पत्र के साथ पांच सौ रूपये का डिमांड ड्राफ्ट भी मांगा गया है । आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 28 अप्रैल 2025 रखी गई है ।
प्रेम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ आउटसोरस की भर्ती के नाम पर बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है । इनका आरोप है कि गंूगी बहरी सरकार निजी कंपनी के माध्यम से बेरोजगारों से धन उगाही की जा रही है । उन्होने सरकार से मांग की है कि विज्ञापित पदों के लिए आवेदन हेतू पांच सौ रूपये का ड्राफ्ट भेजनेे की शर्त को तुरंत हटा दिया जाए । इसके अतिरिक्त विज्ञापन में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए कि इन पदों को किस विभाग अथवा स्कूल में भरा जाना है । इसमें आरक्षण की सुविधा भी प्रदान की जाए । इनका कहना है कि सरकार निजी कंपनियों माध्यम से बेराजगार युवाओं का शोषण कर रही है ।
प्रेम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि सरकार के निर्देशानुसार नाईलेट कंपनी जिन पदों की भर्ती करने जा रही है । उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, बीपीएल, ईडब्लयुएस, भूतपूर्व सैनिकों और स्वतंत्रता सैनानी के बच्चों के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।
गौर रहे कि प्रदेश सरकार ने आउटसोरस के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के करीब सात हजार पद भरने का जिम्मा नाईलेट कंपनी को सौंपा गया है। जिस बारे नाईलेट कंपनी द्वारा जारी विज्ञापन में आवेदन पत्र के साथ पांच सौ रूपये का डिमांड ड्राफ्ट भी मांगा गया है । आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 28 अप्रैल 2025 रखी गई है ।
प्रेम ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ आउटसोरस की भर्ती के नाम पर बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है । इनका आरोप है कि गंूगी बहरी सरकार निजी कंपनी के माध्यम से बेरोजगारों से धन उगाही की जा रही है । उन्होने सरकार से मांग की है कि विज्ञापित पदों के लिए आवेदन हेतू पांच सौ रूपये का ड्राफ्ट भेजनेे की शर्त को तुरंत हटा दिया जाए । इसके अतिरिक्त विज्ञापन में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए कि इन पदों को किस विभाग अथवा स्कूल में भरा जाना है । इसमें आरक्षण की सुविधा भी प्रदान की जाए । इनका कहना है कि सरकार निजी कंपनियों माध्यम से बेराजगार युवाओं का शोषण कर रही है ।
