प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में कोरोना महामारी फैलने के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा के लिए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इसके उपरान्त, मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले दिशा-निर्देशों के बारे में अवगत करवाया।
मुख्यमंत्री ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यह कोविड-19 मामलों को ट्रैक और ट्रेस करने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि राहत शिविरों में रह रहे श्रमिकों की सेवाएं औद्योगिक इकाइयों में ली जाने की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की सुविधा के लिए प्रदेश में कर्फ्यू में दी गई ढील के दौरान सोमवार तथा वीरवार को स्टेशनरी की दुकानें खुली रहेंगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्रियों का मानना है कि लाॅकडाउन का समय बढ़ाया जाना चाहिए तथा लाॅकडाउन का यह चरण पहले से अलग होगा।
जय राम ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कर्फ्यू के दौरान किसानों की सुविधा के लिए उचित कदम उठाए जाएं क्योंकि उनकी फसल कटाई का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि उनकी फसल की खरीद के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि फसल कटाई के दौरान किसानों को सामाजिक दूरी के बारे में भी जागरूक किया जाना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में तब्लीगी जमात के सम्पर्क में आए 684 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और उन्हें तब तक निगरानी में रखा जाएगा, जब तक कि उन्हें चिकित्सक पूर्णतः स्वस्थ घोषित नहीं करते अन्यथा क्वारंटाइन करने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। उन्होंने कहा कि एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान के दौरान कोरोना वायरस के लक्षणों के लिए चिन्हित किए गए लोगों का परीक्षण करने के लिए 15 वाहनों को सैंपलिंग वाहन के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।
जय राम ठाकुर ने कहा कि खाद्य और नागरिक आपूर्ति और नागरिक आपूर्ति निगम को लोगों की सुविधा के लिए खुले बाजारों में आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त स्टाॅक सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नागरिक आपूर्ति निगम के डिपो में बफर स्टाॅक सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि चेकिंग, होर्डिंग और मुनाफाखोरी पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।