प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत राज्य में 310 यूनिट स्थापित: गुलेरिया

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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश में 364 यूनिट स्थापित करने के लक्ष्य के मुकाबले 310 यूनिट लगा दिए गए हैं। वहीं ऊना जिला में 31 यूनिट लगाने के लक्ष्य के मुकाबले 16 स्थापित व 8 स्वीकृत हो चुके हैं। यह जानकारी खादी एवं ग्रामद्योग बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने आज विश्राम गृह में खादी बोर्ड के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
  उन्होंने कहा कि खादी बोर्ड की स्थापना महात्मा गांधी के मूल विचार पर आधारित है जिसका मूल उद्देश्य था यदि गांव सुदृढ़ होंगे देश स्वयं समृद्ध हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े नाई, धोबी, लोहार, कुम्हार, मोची इत्यादि कारोबारी लोगों के साथ आम आदमी का वासता रहता है तथा उन्हें सुदृढ़ करने के उद्देश्य से ही खादी बोर्ड की स्थापना की गई है।
  गुलेरिया ने बताया कि स्वरोजगार को बढ़ावा देेने के लिए केंद्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न प्रोत्साहनवर्धक योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है, जिनमंे एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत चयन प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्र में खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग तथा जिला उद्योग केंद्र द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा चिन्हित सहकारी बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से संचालित किया जाता है जबकि शहरी क्षेत्रों में जिला उद्योग केंद्र बैंकों के माध्यम से चलाया जाता है। उन्होंने बताया कि लाभार्थी/उद्यमी को स्वयं का निवेश 5 प्रतिशत व बैंक ऋण 95 प्रतिशत प्राप्त करने का प्रावधान है। शहरी क्षेत्रों में सामान्य वर्ग के लिए कुल परियोजना का 15 प्रतिशत अनुदान व आरक्षित वर्ग के लिए 25 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है।
  उन्होंने बताया स्थानीय उत्पादों की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है।  उन्होंने कहा कि दिल्ली के कनाॅट पलेस स्थित खादी इंडिया शाॅप में धनतेरस वाले दिन एक करोड़ से भी अधिक सेल हुई थी। कोरोना काल के दौरान जहां इंडस्ट्रिीयल सैक्टर प्रभावित हुए, वहीं खादी बोर्ड द्वारा पिछले वर्ष में 146 प्रतिशत लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया था। गुलेरिया ने बताया कि चालू वर्ष में राज्य में 2912 रोजगार देने का लक्ष्य के मुकाबले जनवरी तक विभाग द्वारा 2565 बेरोजगारों को रोजगार मुहिया करवाया गया है और शेष बचे टारगेट को 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक पात्र व्यक्तियों को सबसीडी देने का लक्ष्य 10 करोड़ 93 लाख रूपये रखा गया था जिसमें से अभी 10 करोड़ 2 लाख रूपये का भुगतान किया जा चुका है और शेष बचे लक्ष्य को भी समयावधि रहते पूरा कर लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांव से शुरुआत करनी होगी। अगर कोई बेरोजगार अपना एक यूनिट स्थापित करना चाहता है और उसके पास आर्थिक स्त्रोत नहीं है तो खादी बोर्ड द्वारा ऐसे पात्र व्यक्तियों की मदद की जाती है। उन्होंने कहा कि कुठेड़ा जसवालां से महेंद्र सिंह को बाण बनाने के काम में खादी बोर्ड द्वारा मदद प्रदान की गई थी और वे जमना लाल बजाल पुरुस्कार से भी सम्मानित किए गए थे।

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