प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा से ऊपर वाले लोगों के राशन में 50 प्रतिशत की कटौती को गलत करार देते हुए कांग्रेस ने इसका कड़ा विरोध किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सरकार के इस निर्णय को भेदभावपूर्ण बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही पहले तो लाखों लोगों को गरीबी रेखा की सूची से बाहर कर दिया और अब उनके राशन में कटौती का फरमान जारी कर मध्यम वर्ग के ऊपर कुठारघात किया है। केंद्र सरकार की नजरों में ऊंचा उठने के चक्कर में सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के आकलन का पैमाना बदल कर इस वर्ग के साथ बड़ा अन्याय किया है।
उन्होंने कहा कि उस समय कहा गया था कि जिन लोगों को गरीबी रेखा से बाहर किया गया है, उनका आर्थिक स्तर ऊंचा किया जाएगा लेकिन नतीजा यह हुआ कि पात्र लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए और अब उन्हें दी जाने वाली रियासत में कटौती कर उनके साथ कर रहे हैं। अन्याय किया गया है। उन्होंने कहा कि ये निर्णयात्मक नहीं है। मध्यम वर्ग के कर्मचारी के वेतन और डीए में कटौती करके पहले ही सरकार ने अन्याय किया है। मध्यम वर्ग के कर्मचारी, छोटे दुकानदार, व्यपारी, निजी क्षेत्र में काम करने वाले लाखों लोग इस निर्णय से प्रभावित होंगे।
उन्होंने कहा कि दोनाइस में पहले सभी वर्गों की कमर टूटी है। बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है, किसान-बागवान को उचित मूल्य और मार्कीटिंग की उचित व्यवस्था न हो रही है, ऐसे में व्यक्तिगत वितरण प्रणाली में भी कटौती करने का कांग्रेस पार्टी कड़ा विरोध करती है। उन्होंने कहा कि मध्यम वर्ग को दी जाने वाली इन सुविधा जारी रखी जानी चाहिए और इनको कोरोना काल में बिजली-पानी के बिलों में भी रियायत देनी चाहिए और छोटे दुकानदारों को बिजली बिल में कमर्शियल रेट में भी राहत देनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों के लिए भी आय सीमा को 45 हजार किए जाने को कम बताया है। उन्होंने कहा कि इसकी सीमा बढ़ाई जानी चाहिए ताकि गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों का सही आकलन करके राहत दी जा सके।
